ਲੇਖ

ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ!

GramSabha, Strength

ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਖਨੌਰੀ

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਆਪ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

73ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਪਰੈਲ 1994 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਸਰਪੰਚ) ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਰਪੰਚੀ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਉਣ ਤੇ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿਪਲਾਂਤਰੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿਵਰੇਬਜਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤਾਮਕੋਟ ਇਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੀ ਹੈ: ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਭਾਵ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਜਿਸ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਕਠ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ-ਕਿੰਨੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਫਸਰ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਫਸਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਲੋਕ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਪਿਡੰ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖਣ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਨੌਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਾਅਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ਼ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਹੀ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਨਵਾਂ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਉਸ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top